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Last Updated: Mon, 22 Jun 2020; 08:30:00 PM
सुलतानपुर: जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उन्नयन एवं उच्चीकरण हेतु विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत नवीन केन्द्र पुरोनिधानित योजना की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है।
जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60ः40 प्रस्तावित है। योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उच्चीकरण, उनके उत्पाद की ब्रान्डिंग एवं उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करना है। प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को नोडल विभाग तथा निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सप्रू मार्ग लखनऊ को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।
जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। योजना के अन्तर्गत क्लस्टर अवधारणा के अन्तर्गत एक जनपद एक उत्पाद की धारणा को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा एकाकी यूनिट एवं समूह (एफ0पी0ओ0/एस०एच०जी०/ सहकारी/निजी/राज्य एजेन्सियों) की कामन अवस्थापना सुविधायें तथा इनके द्वारा स्थापित इकाईयां पात्र होंगी एवं एकाकी इकाईयों को अनुमन्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
उपरोक्त क्रम में संबंधित विभागों से जनपद के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण के संहत क्लस्टरों की उत्पादवार सम्भावित निजी इकाईयोंध् समूहों का चिन्हांकन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करायी जानी है।
( सिर्फ़ हेडिंग के अलावा इस ख़बर को प्रकाश न्यूज़ ऑफ़ इंडिया की टीम नें संपादित नहीं किया है। जिला सूचना कार्यालय की सूचना को सीधे प्रकाशित किया गया है।)
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