प्रकाश न्यूज़ ऑफ़ इंडिया PRAKASH NEWS OF INDIA

दक्षिण अफ्रीका स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज एंड क्वाजुलु नैटल रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट C.1.2 का, सबसे पहले इस साल मई में पता चला था. उन्होंने कहा कि तब से लेकर 13 अगस्त तक यह वेरिएंट चीन, कांगो, मॉरीशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में मिल चुका है. वैज्ञानिकों ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में Covid-19 की पहली लहर के दौरान सामने आए वायरस के Subtypes में से एक C.1 की तुलना में C.1.2 ज्यादा म्यूटेट हुआ, जिसे ‘Nature of Interest’ की श्रेणी में रखा गया है.

हर महीने बढ़ रहे जीनोम

वैज्ञानिकों ने कहा कि C.1.2 अधिक संक्रामक हो सकता है और यह कोरोना वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को चकमा दे सकता है. एक स्टडी में पाया गया कि दक्षिण अफ्रीका में सी.1.2 के जीनोम हर महीने बढ़ रहे हैं. यह मई में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर जून में यह 1.6 प्रतिशत हो गया और जुलाई में यह दो प्रतिशत हो गया. इसमें बताया गया, ‘यह देश में बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स में वृद्धि की ही तरफ है.’ वैज्ञानिक उपासना राय ने कहा कि यह वेरिएंट कोरोना के तमाम म्यूटेशन का परिणाम है जो प्रोटीन में बढ़ोतरी के कारण मूल वायरस से काफी अलग हो जाता है.

तेजी से फैलता है ये वेरिएंट

कोलकाता के सीएसआईआर की वैज्ञानिक राय ने कहा, ‘इसका ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है और इसके तेजी से फैलने की संभावना है. बढ़े हुए प्रोटीन में कई म्यूटेशन होते हैं, जिससे यह रोग प्रतिरोधी क्षमता के कंट्रोल में नहीं होगा और अगर फैलता है तो पूरी दुनिया में टीकाकरण के लिए चुनौती बन जाएगा.' सी.1.2 के आधे से ज्यादा सीक्वेंस में 14 म्यूटेशन हुए हैं लेकिन कुछ सीक्वेंस में अतिरिक्त बदलाव भी देखा गया.

इस वायरस से निपटने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है. जिसमें संभावित रूप से एंटीबॉडी से बचने को बेअसर करना शामिल है. साथ ही यह जांचने के लिए कि क्या यह डेल्टा संस्करण पर लाभ प्रदान करता है," स्कीपर्स ने कहा कि इस बीच, भारत ने कोविड के डेल्टा संस्करण के एक नए उप-वंश AY.12 की उपस्थिति की भी सूचना दी है, जिसे हाल ही में इजराइल में वर्गीकृत किया गया था.

भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई मामले जिन्हें पहले डेल्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब AY.12 के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा रहा है. 

1. जस्टिस बीवी नागरत्ना:

जस्टिस नागरत्ना 2008 में कर्नाटक हाईकोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त की गई थीं, 2010 में उन्हें परमानेंट जज नियुक्त कर दिया गया। 2012 में फेक न्यूज के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जस्टिस नागरत्ना और अन्य जजों ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि वे मीडिया ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करने की संभावनाओं की जांच करें। हालांकि, उन्होंने मीडिया पर सरकारी नियंत्रण के खतरों से भी आगाह किया था।

2. जस्टिस हिमा कोहली: तेलंगाना हाईकोर्ट की जज थीं। वे इस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला जज भी थीं। दिल्ली हाईकोर्ट में जज रह चुकी हैं। जस्टिस कोहली को भारत में लीगल एजुकेशन और लीगल मदद से जुड़े अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट के अपने कार्यकाल के वक्त उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाएं दिए जाने का फैसला सुनाया था। इसके अलावा नाबालिग आरोपियों की पहचान की सुरक्षा को लेकर भी फैसला दिया था।

3. जस्टिस बेला त्रिवेदी: गुजरात हाईकोर्ट में 9 फरवरी 2016 से जज थीं। 2011 में इसी हाईकोर्ट में एडिशनल जज थीं और इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में भी एडिशनल जज रह चुकी हैं। इनका पूरा नाम बेला मनधूरिया त्रिवेदी है।

4. जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका: बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल और परमानेंट जज रह चुके हैं। 2019 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। जस्टिस ओका सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस मैटर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और राज्यों की ज्यादतियों को लेकर फैसले दिए हैं और राज्यों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है।

5. जस्टिस विक्रम नाथ: गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। इससे पहले उनका नाम आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसकी तरह रिकमेंड किया गया था, पर तब केंद्र ने इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया था। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान वे देश के पहले चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में वर्चुअल कार्यवाही शुरू की थी।

6. जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी: सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी जज रह चुके हैं। उनका जन्म भी मध्य प्रदेश के जौरा में ही हुआ है। हाईकोर्ट की बेंच के लिए प्रमोट होने से पहले वे ग्वालियर में ही वकील थे। उन्होंने मध्य प्रदेश की मेडिकल फैसिलिटीज में खामियों पर PhD भी की है।

7. जस्टिस सीटी रवि: केरल हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। उनके पिता मजिस्ट्रियल कोर्ट में बेंच क्लर्क थे। उन्होंने केसों के स्पीड ट्रायल को लेकर बड़ा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि कानून की उम्र लंबी होती है, पर जिंदगी छोटी होती है। ये कमेंट उन्होंने 2013 में करप्शन के एक मामले में दिया था और दो केसों को अलग किया था, ताकि उनके ट्रायल तेजी से हो सकें।

8. जस्टिस पीएस नरसिम्हा: बार से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले पहले जज हैं। बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले वे देश के नौंवें जज हैं और 2028 में चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बार से अपॉइंट होने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले वे तीसरे न्यायाधीश होंगे। 2014 से 2018 तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इटली नौसेना मामले, जजों से जुड़े NJAC केस से भी जुड़े रहे। उन्हें BCCI के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ भी नियुक्त किया गया था।

9. जस्टिस एमएम सुंदरेश: केरल हाईकोर्ट के जज हैं। 1985 में वकालत शुरू की थी। चेन्नई से BA किया और मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार यानी 7 अगस्त को बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों, दुकानों पर हमला किया और चार मंदिरों में तोड़फोड़ की। घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपशा उपजिला के शियाली गांव की है।

Livehindustan.com के अनुसार बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। वहीं, मंदिरों पर हमला करने के आरोप में छह लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

मारपीट में 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। बांग्लादेश के कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी घटना के बारे में जानकारी दी है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, मामले में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है।

पूजा परिषद के नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात करीब नौ बजे महिला श्रद्धालुओं के एक समूह ने पूर्व पारा मंदिर से शियाली श्मशान घाट तक जुलूस निकाला था। उन्होंने रास्ते में एक मस्जिद पार की थी, इस दौरान इमाम (इस्लामी मौलवी) ने जुलूस का विरोध किया। भक्तों और मौलवी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। दो समूहों के बीच छिड़े विवाद ने धीरे-धीरे दंगे का रूप ले लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली यह बैठक भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगी।

कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है।

आपको बता दें कि भारत इस साल अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। एक अगस्त से भारत ने यह जिम्मेदारी संभाल भी ली है। यूएनएससी में केवल पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस है। वर्तमान में भारत दो साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है।

पीएमओ कि ओर से कहा गया है कि कोई एक देश समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की चिंता नहीं कर सकता। लिहाजा यूएनएससी में इसे व्यापक विषय के रूप में आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा में एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा हो सके और साथ ही समुद्री क्षेत्र के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटा जा सके।

इनके शामिल होने की उम्मीद

नाइजर के राष्ट्रपति, केन्या के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधानमंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, कॉन्गो के राष्ट्रपति भी इस परिचर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस परिचर्चा का हिस्सा होंगे।