एस०के० तिवारी, शिक्षा जगत |PrakashNewsOfIndia.in|
Last Updated: Tue, 18 Aug 2020; 03:30:00 PM
विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर तक कराने के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, 'एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि छात्र अपना कल्याण खुद तय नहीं कर सकते. वो इस योग्य नहीं हैं.' कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में दो बिंदु हैं, एक यह कि राज्य परीक्षा कर सकते हैं, और दूसरा यह कि राज्य परीक्षा का रिजल्ट पहले के अंक के आधार पर जारी कर सकते हैं.
यूजीसी की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महाराष्ट्र में परीक्षाओं को ना करवाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि युवा सेना ने परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का बेटा इसका मुखिया है. इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर कोर्ट में कहा कि वह परीक्षा आयोजित नहीं करा सकते.
वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि बहुत से छात्र कंटेंमेंट जोन में रह रहे है. वहीं दक्षिणी बंगाल में साइक्लोन की वजह से बहुत से स्कूल कॉलेज में लोगों को ठहराया गया था. इसलिए बंगाल में फिजिकल परीक्षा नहीं कराई जा सकती है. गुप्ता ने यह भी कहा कि जिन छात्रों को अभी अंतिम परीक्षा देनी होती है, उनकी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका होता है, अन्य परीक्षाओं और अंतिम परीक्षा में कोई अंतर नहीं है. वकील ने कहा कि बहुत से यूनिवर्सिटी का अपना कैम्पस नहीं होता है, उनका परीक्षा केंद्र दूसरी जगह होता है. ऐसे में ट्रासंपोर्ट का इंतजाम कराना भी एक मुद्दा है.
वरिष्ठ वकील दत्ता ने कहा कि महामारी के यूजीसी का परीक्षा कराने का फैसला एकतरफा है. इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि यूजीसी ने दिशानिर्देशों दिया है कि सभी स्वास्थ्य से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने जन-स्वास्थ्य पर विचार नहीं किया है. दिशानिर्देशों में इसका जिक्र है. बताते चलें कि शुक्रवार को पिछली सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल 'जीवन के अधिकार' का है.
सिंधवी ने आगे कहा था कि कोरोना महामारी विश्वस्तरीय समस्या है, यह एक असाधारण स्थिति है. महामारी से सभी सेक्टर प्रभावित हैं और अधिकतर बंद हैं. ऐसे वक्त में कोई भी रेगुलर परीक्षा के खिलाफ नहीं है, हम महामारी के दौरान परीक्षा के खिलाफ हैं. सिंधवी ने आगे कहा कि यूजीसी ऐसी असाधारण स्थिति के दौरान कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता.
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